ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਾਹਿਆ ਅੜਿੱਕਾ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫਿਰ ਲਟਕਾਇਆ

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 128ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 1996 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2023 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ (106ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਗ 1927 ’ਚ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮੈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੀ। 1992 ’ਚ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ 1996 ’ਚ ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ (81ਵੀਂ ਸੋਧ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 2029 ਦੀ ਬਜਾਏ 2034 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੱਧੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2026 ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਰੋਧ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਦਿੱਤੀ।

1996 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। 1998, 1999, 2002, 2003 ’ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਾਰ, ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 2010 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਸਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ
(ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ)