ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ?

ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੱਧਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ –

ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ : ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਖਣ ’ਚ।

ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ : ਹਿੰਦ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 29-30 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰਥਤਾ।

ਕਾਕਰਯਾਲ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਬੈਚ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਅਸਲ ’ਚ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1. ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ -

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਆਰ. ਐਂਡ ਸੀ. ਈ.ਮਾਡਲ : ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ (ਐੱਚ.ਆਰ.ਐਂਡ ਸੀ.ਈ.) ਵਿਭਾਗ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐੱਚ.ਆਰ.ਐਂਡ ਸੀ.ਈ. ਕਾਨੂੰਨ 1959 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 36,425 ਮੰਦਿਰਾਂ, 56 ਮੱਠਾਂ, 1721 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ 189 ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ -

–ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

–ਬਜਟ, ਇਕਰਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।

–ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

–ਅਮੀਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 1987 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਰੂਮਾਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ‘ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ’ਚ, ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵਾਸਵੋਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਾਸਵੋਮ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸਮੇਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੈਟਰਨ ਸਾਫ ਹੈ -

–ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

–ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਨਿਯਮਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ), ਚਰਚ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ-ਵਕਫ ਸੰਸਥਾਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

2. ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਮਾਡਲ -

ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ : ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਸ਼੍ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਕ ਵੱਧ ਹਾਂਪੱਖੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਸ਼੍ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ-ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਸਤੇ, ਰੋਪਵੇਅ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ. ਔਖਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ : ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਥੇ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ।

ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ (ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)