ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਨੇ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਡੀਲ’ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ’ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਿਹਤ, ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ, ਉਮਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ 2024-25 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ (5.25 ਬਿਲੀਅਨ) ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2024-25 ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਸੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 9.7 ਫੀਸਦੀ (511.8 ਮਿਲੀਅਨ) ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ 4.5 ਫੀਸਦੀ (236.9 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। 2020 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ‘ਰੈਪਿਡ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਫੀਡ’ ਨੂੰ 136 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 77 ‘ਟਰਾਈਸਾਈਕਲਾਜ਼ੋਲ’ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਇਕ ਹੀ ਫਸਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਖਤਰੇ ਜਿਵੇਂ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੋਬੈਕੋ ਸਿਕਨੈੱਸ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ।

ਤੰਬਾਕੂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੰਬਾਕੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿਚ, ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਈ. ਯੂ. ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ, ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਵਿਚ ‘ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ’ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

—ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ, ਲਤਿਕਾ ਖਟਵਾਨੀ

(‘ਮਿੰਟ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)