‘ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ’ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ!

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਪੋਰਨ’ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪੋਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :

* ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

* ਸਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

* ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਚ ਬੱਚੇ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

* ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ’ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

* ਇਟਲੀ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

* ਚੀਨ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਟੈਂਟ) ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

* ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ‘ਯੂਨੈਸਕੋ’ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਲ’ (ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ’ਚ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੂਨ, 2023 ’ਚ ਸਿਰਫ 24 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜੋ 2025 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ