ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਇਕ ਜਿਊਰੀ ਦੀ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਜੋ ਮੇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਜੋ ਗੂਗਲ ਦੀ ਐਪ ਹੈ, ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੈਲੀ, ਇਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਡਿਸਮਾਰਫੀਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੈਲੀ ਨੂੰ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਮੇਟਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਟਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।’’

ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਉਲ ਟੋਰੇਜ਼, ਜੋ ਇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਹਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ’ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਡਿਕਟ, ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਗੋਰਗ’ ਨਾਮੀ ਇਕ ਐਪ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰੀਅਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡੇਰ ਸਪੀਗਲ, ਇਕ ਜਰਮਨ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਹਿੰਸਾ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਰਮਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਸ ਹਿੰਸਾ’ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ‘ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰੋ’ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ, ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਝ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ‘ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।