ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਹਿਰ’

ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੱਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ’ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ’ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੂਹ ਕੰਬਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੈ।

ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁੱਧ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 16.64 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਤੀਜਾ ਗਿਲਾਸ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ‘ਨਾਨ-ਕਨਫਰਮਿੰਗ’ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੀਬ 47 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ 490 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, 3.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ’ਚ ਅਸਲ ’ਚ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ’ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ! ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੋਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ! ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ’ਚ ਝੱਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਗਾੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਭ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ’ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

ਇਕ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਦ ਰੁਪਇਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਜੇਕਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ-ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਇਕ ‘ਘੱਟ ਜੋਖਮ, ਵੱਧ ਲਾਭ’ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਓ, ਖੋਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਦ ਹੋਏ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚ ਸਮਾਜ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ‘ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੰਕਟ’ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲਾਵਟ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਗੈਰ- ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਿੱਟ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਸਹਿਜ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਡਾ. ਨੀਲਮ ਮਹੇਂਦਰ