ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਚੋਣ ਤੰਤਰ

ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਧਾਰਨ ਦਿਸਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਆਂਢੀ ਆਸਾਮ ਜਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਤਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਚ ਵਿਵੇਕ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਗਏ ਵੋਟਰ ਢੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ

ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਏ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ 7.67 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.66 ਕਰੋੜ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 58 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 60 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਲਾਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ’ ਦਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ। ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇਹ ਗਿਣਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਹਾਏਗਾ। ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਾਤੂਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਤ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾਂ ਕੱਟਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਰਕੀ ਵਾਲੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਰਨ।

-ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ