ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 142 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਮਾਊ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੱਖ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਫੌਜ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਜੋ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਥਾਈ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 60 ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 58 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 6 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ।

ਹੁਣ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਸਵੈ-ਸੇਵੀ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ-ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2250 ਰੁਪਏ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 6 ਦਿਨ, ਦਿਨ ਵਿਚ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ-ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਰੇਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ (ਕੱਚੇ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਨੇ ਹੀ ਖਰਚ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਕ (ਰਸੋਈਏ) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ 526 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਲਈ ਇਹ 912 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ (ਦਿਹਾੜੀ) ਸਿਰਫ਼ 433 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਕੀ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।

-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ