ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਰੋਕਣ ’ਚ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਮਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਸ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਠੌਰ ਮਿਲਿਆ, ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ : ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ, ਬੇਹਾ ਖਾਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧੁਨੰਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਆਏ, ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖੈਰਾਤ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਸਾਲ ’ਚ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 271 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 100 ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ।

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਹੈਂਡ ਪੰਪ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਭਵਨ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਗਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਬਦਹਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ : ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਹ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਬਦਲੇ ਹਨ ਪਰ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇੇ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬਸ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ।

ਅਸਲ ’ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਇਆਪਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਸਵਾ ਸੌ ਦਿਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦੋ-ਢਾਈ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ : ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਬੀਜ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਪਜ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਲ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੇਤ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ