ਸਮਾਂ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦਾ

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ 2022 ’ਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 18,000 ਤੋਂ 20,000 ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਅਤੇ 25000 ਤੋਂ 30,000 ਰੂਸ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ—ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਰਮਿਅਾਨੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ 15-29 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ 844 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 1,39,489 ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ 5 ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 9 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 17 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ।

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1976 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ 2010 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਹੌਬੀਜ਼, ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਰੱਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ)।

ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਵੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਏ. ਆਈ. ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਰੱਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇਜਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ।