ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਗਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਚੀਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮੌਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਨੇ 2021 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਟਸ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 12,200 ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.), ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਚਿੱਪ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ 10,200 ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਗਰੀਧਾਰਕ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾ ਵਧੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਗਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ : ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਲਈ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਬੀ. ਏ., ਬੀ. ਐੱਸਸੀ., ਬੀ. ਕਾਮ., ਐੱਮ. ਏ., ਬੀ. ਐੱਡ., ਬੀ. ਬੀ. ਏ., ਬੀ. ਸੀ. ਏ., ਬੈਚੁਲਰ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਚੁਲਰ ਆਫ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਰਸ, ਬੀ. ਬੀ. ਏ., ਕਲਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੇਬਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।

ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ : ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀ. ਟੈੱਕ., ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 15.40 ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ.) ਨੇ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 58 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਗੇ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ।

ਹਰ 3 ’ਚੋਂ 2 ਐੱਮ. ਟੈੱਕ. ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏ. ਆਈ., ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਨਰ ਨੇ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਥਾਂ : ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ’ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੋੜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਹੁਣ ਏ. ਆਈ., ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਜਾਂ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਟੈਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ।

ਭਰਤੀਆਂ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸਟੈਕੇਬਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਮਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮੰਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ : ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਰੇਮ ’ਚ ਜੜਿਆ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਬਚੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਫੋਰਸ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਏ. ਆਈ. ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਦੋਵਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਗ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ; ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤੀਜਾ, ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਏ. ਆਈ. ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।)

-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)