ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਕ ਉਪ-ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਖਿੱਲਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੱਗਭਗ 2017 ’ਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨ-ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ/ਆਗੂ ਸ਼ਾਂਤ ਪਏ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਵਰਗਾ ਨਵਾਂ ਦਲ, ਜੋ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੱਲਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮੋੜਨ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਆਈਪੈਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਦਲੇ ’ਚ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. (ਦ੍ਰਮੁਕ) ਜਾਂ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. (ਰਾਜਦ) ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੂਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ’ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਅਾਂ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਪਾ, 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਸ ਦੀ ਕੈਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ-ਯਾਦਵ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਪਾ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ, ਐੱਮ. ਵਾਈ. (ਮੁਸਲਿਮ-ਯਾਦਵ) ਤੋਂ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. (ਪਿਛੜਾ, ਦਲਿਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਘੱਟਗਿਣਤੀ) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸਦੇ ਐਲਾਨੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ, ਬੇਦਖ਼ਲ ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ...’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਇਕ ਜਾਤ-ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ’ਚ ਆਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

- ਵੰਦਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

(‘ਆਈ. ਈ.’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)