ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Saturday, Jul 25, 2026 - 06:34 PM (IST)

ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ, ਹੜਤਾਲ, ਵਰਤ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੋਲੇ ’ਚ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ।

ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ

ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਘੜੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਟਕੇ ਹਾਂ : ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਗਲਾ-ਫਾੜ ਨਾਅਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਕੌਣ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ‘ਵਿਵਸਥਾ’ ਬਦਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਪਛਾਣ’ ਜੋੜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। 80 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸੌ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਫ਼ਲ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ-ਮਕਾਨ-ਸਿੱਖਿਆ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ’ਤੇ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ-ਧਰਮ-ਭਾਸ਼ਾ-ਪਛਾਣ’ ’ਤੇ ਹੋਏ।

ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ, ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ-ਲਾਲਚੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿਆਗ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਪਰ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ, ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।

ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਘਰ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ’ਚ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ।

ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਖੇਤ ਚੁਗ ਕੇ ਫੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ?

ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਊਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ-ਸਹਿਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਟੱਟੂ ਨਹੀਂ, ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਹੱਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ’ਚ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ - ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ? ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਪਾਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ। ਤਾਈਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੱਪ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ, 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਟਾਇਲਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੌਣ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਵਕਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ? ਤੀਜਾ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇ।

ਵਕਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰਵਗੁਣ-ਸੰਪੰਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਇਕ ਪਲ ’ਚ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿੰਙ ਵਾਂਗ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਲੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਟੱਲ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ।
–ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ


author

Shubam Kumar

Content Editor

Related News