ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੁਰਰੇ! ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ!

ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.33 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2025-26 ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਰਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

1. ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ! : ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕੇਂਸੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ। ਚੰਗੀ ਸੈਲਰੀ (ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ), ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਜਾਬ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ., ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਲਾਊਂਸ, ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਅਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਪਰ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੋਗੇ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ Û:

ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਖਾਲੀ/ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ

ਟੀਚਿੰਗ ਅਹੁਦੇ 18,940 5,060

ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਹੁਦੇ 35,640       16,719

ਗਣਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ 47 ਫੀਸਦੀ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ, ਕੇ. ਵੀ. ਐੱਸ. ’ਚ 7765 ਟੀਚਿੰਗ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਵੀ. ਐੱਸ. ’ਚ 4,323 ਟੀਚਿੰਗ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ : ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ (ਸੀ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਫ.) ’ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ 25,487 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ, ਐੱਲ. ਸੀ. ਡੀ./ਕਲਰਕ ਗ੍ਰੇਡ ਦੋ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ 10,644 ਵੈਕੇਂਸੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ 60,244 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀਆਂ 2,255 ਵੈਕੇਂਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, 21 ਏਮਸ ’ਚ 3,485 ਲੋਕ ਫੈਕਲਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 1,731 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ-ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ’ਚ, 1,087 ਲੋਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 805 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। 12 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

                        ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ        ਖਾਲੀ

ਅਧਿਕਾਰੀ            4,30,599        17,500

ਕਲਰਕ        2,43,817              12,861

ਸਬ ਸਟਾਫ    84,092               2,206

ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।

ਪੀ. ਐੱਮ. ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ’ਚ 2 ਦਸੰਬਰ, 2025 ’ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਰਾਊਂਡ ’ਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 1,65,000 ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਲਗਭਗ 1,40,000 ਆਫਰ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜੋ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਇੱਛੁਕ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਤੀਤ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜੋ ‘ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ’ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਰੰਸੀ (ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। 4 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਵੈਲਿਊ 17.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ 39.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ’ਚ 62,50,000 ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 48 ਫੀਸਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਜਾ, ਕੋਵਿਡ। 2022 ’ਚ ਇਕ ਸਰਵੇ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿਚਾਲੇ 75,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਈਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ (ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ)। ਯੂ. ਐੱਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਏ. ਡੀ. ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ-ਡ੍ਰਿਵਨ, ਗਾਰੰਟੀ-ਰਹਿਤ, ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕ ਮਿੱਥਕ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।

–ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ