ਯੁੱਧ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਢੋਂਗ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਈਂਧਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ?

ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ : ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ।

ਸਾਡੇ ‘ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਾਂਗ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ।

ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ : ਸਾਲ 1970 ’ਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੂਰਜੀ, ਪਵਨ, ਜਲ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1980 ’ਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਅਦਭੁਤ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੀਤੀ!

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਬਾੜ ’ਚ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਕਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੰਭਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਰੇਲ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇ : ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੁੱਪ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ‘ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ’ ਬਣ ਸਕੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ