ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ’ਚ ਤੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਨਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਕੋਣੀ ਚੋਣ ਵਿਚ, ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ‘ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ’ ਵਾਂਗ ਜਾਦੂਈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ’ਚ ਤੋਲਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਦੋਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ-ਮੰਚ ’ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਿਜੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ