ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

‘‘ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ, ਅਸਾਮ ’ਚ ਚੋਣਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ।’’ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ ’ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ‘‘ਦੇਖੋ ਸਰ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਅਸਾਮ ’ਚ 13 ਜਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ’ਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹੂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਹੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ।’’

ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 13 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਆਏ। ਦੋ ਦਿਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਫੰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਚਾਹ ਬਾਗਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਟਾ ਵੰਡਿਆ, 3 ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਲਚਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ, ਇਕ ਨਵੇਂ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 47,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਭਾਵ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰੁਣੋਦਯ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 40 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,250 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 9,000 ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਿਹੂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਵੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਹੂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ’ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਓੜੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਤੇ ਨੱਕ-ਬੁੱਲ੍ਹ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਰਸਾਉਣਗੀਆਂ, ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੀਆਂ’ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰੋ।

ਇਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ‘‘ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣ।’’ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੀਆਂਨੁਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਨੰਗੇਜ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਨਾਦਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਕ ਆਦਤ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਰੀਮੈਂਡਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪਾਇਦਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਨੇ ਇਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ। ਕੋਈ ਸੱਪ ਵਰਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੂਹੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ 126 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 29 ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਘਟ ਕੇ 22 ਰਹਿ ਗਏ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਆਦਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ!

ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਗਜਾਨਨ ਮਾਧਵ ਮੁਕਤੀਬੋਧ ਨੇ ‘ਅੰਧੇਰੇ ਮੇਂ’ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ-ਹਨੇਰੇ ’ਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ-ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ। ਹਨੇਰੇ ’ਚ, ਆਦਮੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ‘ਕਿ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ।’ ਜੇਕਰ ਮੁਕਤੀਬੋਧ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ’ਚ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ-ਇਹੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ