ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ-ਈ. ਯੂ. ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ. ਯੂ.) ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ।

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਕ ਵਾਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।’’ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ (ਜੀ. ਆਈਜ਼) ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਈ. ਯੂ. ਦੀ ਮੁਖੀ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਦਾਵੋਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਾਂ,’’ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਈ. ਯੂ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਕੱਪੜਾ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਵਰਗੇ ਮਿਹਨਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਈ. ਯੂ. ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ. ਕੇ., ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਤੱਕ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ-ਈ. ਯੂ. ਸਮਝੌਤਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 9ਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਈ. ਯੂ. ਨੂੰ ਵਾਈਨ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ. ਯੂ. ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਅਤੇ ਇਹ ਡੀਲ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ 4.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗੀ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ. ਯੂ.) ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। 2024-25 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈ. ਯੂ. ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 190 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਈ. ਯੂ. ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 76 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਔਸਤ ਈ. ਯੂ. ਟੈਰਿਫ ਲਗਭਗ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਾਧਾਰਿਤ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ 2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਈ. ਯੂ. ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਈ. ਯੂ. ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈ. ਯੂ. ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ