ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ! ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਬਾਲਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, 2018 ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਅਤੇ 2020 ’ਚ, ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨੀਟ, ਜੇ. ਈ. ਈ. (ਮੇਨ) ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.-ਨੈੱਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਪਰ 2021 ’ਚ ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਰੀ-ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਾਲ, ਸੋਨੀਪਤ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫੀਨਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ. ਈ. ਈ. (ਮੇਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 20 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ-ਨੈੱਟ 2021 ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੀਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੀਟ 2022 ’ਚ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਦਚਲਣੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.-ਨੈੱਟ 2022 ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਅਤੇ ਆਇਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨ. ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪੇਪਰ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ।

ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. 2024 ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮ ’ਚ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਟਰੰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 67 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 720 ਦਾ ਪ੍ਰਫੈਕਟ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 45 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰੀ-ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1,563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (813 ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ) ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸੀਮਤ ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੈੱਟ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ. ਯੂ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਜੀ. 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2025 ’ਚ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.-ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੈੱਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ‘ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2024 ’ਚ, ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 14 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 3 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਭਾਵ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.-ਨੈੱਟ, ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.-ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਪੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਵ ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਵ ਸੀ. ਯੂ. ਈ. ਟੀ. (ਯੂ. ਜੀ./ ਪੀ. ਜੀ.) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।’

ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੇ. ਈ. ਈ. ਮੇਨ 2025 ’ਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ’ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਅਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।’

ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ