ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਉੱਤਰ

14ਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ-ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਕੀ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਤੀਜਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਸੀ-ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ?

ਇਮਾਨਦਾਰ ਉੱਤਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੈ-ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ, ਮਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਤੁਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਣਜਾਣਿਆ ਹੈ : ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਧੀਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਹਾ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਆਧਾਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਬਦਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਖੱਡ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਾਸਾਮ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ., ਜੋ 2019 ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਖੱਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ, ਆਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੂੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਾਂ, ਨੇ 2 ਸੰਸਦੀ ਸੋ 1986 ਅਤੇ ਫਿਰ 2003 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। 1 ਜੁਲਾਈ, 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ, 1987 ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ, 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। 3 ਦਸੰਬਰ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਵੰਸ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਜਨਤਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਿਸੰਗਤੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਅਸਲ ’ਚ ਕੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਕੀ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ : ਪਹਿਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਾਸਾਮ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ’ਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ 2003 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਅਾਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਜਵਿਹੂਣਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਰਾਜਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ 1954 ਦੇ ਰਾਜਵਿਹੂਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 1961 ਦੇ ਰਾਜਵਿਹੂਣਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।

ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ।

- ਕੇ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ

(ਲੇਖਕ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ।)