ਪੇਪਰ ਲੀਕ : ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਫੜੋ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ!

ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਐੱਨ. ਈ. ਈ. ਟੀ.-ਯੂ. ਜੀ. 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ’ਚ ਵੀ ਐੱਨ. ਈ. ਈ. ਟੀ. ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.-ਜੇ. ਈ. ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਐੱਨ. ਈ. ਈ. ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਲੀਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਸੈਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ) ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੇਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ’ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 70-90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਦੀ ‘ਐਡਹਾਕ’ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਓ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਚੇਨ-ਆਫ-ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.-ਜੇ. ਈ. ਈ. ’ਚ ਲੀਕ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਪੇਪਰ ਸੈਟਿੰਗ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਟੀ. (ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ) ਫਾਰਮੈਟ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ. ਈ. ਈ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਂਡੇਮਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ. ਈ. ਈ. ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਾਕਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ’ਚ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦਾ ‘ਗਾਓਕਾਓ’, ਜਿਸ ’ਚ 1.30 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਟਾਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਸੈੱਟਰਸ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜੇਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੋਨ/ਸੰਪਰਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਲੋਂ ਏਅਰਟਾਈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਗਾਰਡਸ, 24x7 ਕੈਮਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ, ਡ੍ਰੋਨ, ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰਸ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ-ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਡੇ ਲੀਕ।

2026 ਦੀਆਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ‘ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮ’ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ’ਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ‘ਫਾਇਰਫਾਈਟਿੰਗ’ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ।

ਲੀਕ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਰੈਂਡੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ./ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ। ਲੀਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਿੱਥੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਵੇ।

ਐੱਨ. ਈ. ਈ. ਟੀ. ਵਿਵਾਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.-ਜੇ. ਈ. ਈ. ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਸਿਸਟਮ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ।

—ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ