ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ, ਸਫ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ

9 ਜੂਨ, 2026 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ : 12 ਸਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ’ਚ ਚੁਣੀ ਗਈ, 2019 ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ 2024 ’ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਲਾਹਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵੀ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਸਲ ’ਚ ਈਰਖਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1952, 1957 ਅਤੇ 1962 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਤਿਕਥਨੀਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 240 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ’ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਈਰਖਾ ਦੇ : ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਈਰਖਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ :
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ’ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1,48,00,000 ਮੈਂਬਰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ, ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3,07,33,820 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਡਿਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਓ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) 53 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (41.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ) ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਹੈ-ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ 3 ਕਰੋੜ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਫੋਰਸ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ’ਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ (ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ) ਲੱਖਪਤੀ ਹੈ!

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਜੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਖੋਖਲਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 164 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਏ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ। 164 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ‘ਚਾਲੂ’ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ) ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹੀ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਚਾਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ 774 ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੈਗ ਅਨੁਸਾਰ 403 ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 112 ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 120 ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19000 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2008 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2013 ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2015 ’ਚ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਵਾਖਾਨੇ (ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ) ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਚੇਨਾਂ ਵੀ ਰਿਟੇਲ-ਕਮ-ਡਿਲਿਵਰੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-25 ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 2,25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2024-25 ’ਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਮੁੱਲ ’ਤੇ 2,022 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ , ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਮਿਆਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ