ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ : ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ।

ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਜੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲੇ 37,17,336 ਸਨ, ਜਦਕਿ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਨਵ ਰੈਬੀਜ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ’ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 54 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਟਹਿਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਢਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਥਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਦੇ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੂੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀਮਲਜ਼, ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏ. ਬੀ. ਸੀ.) ਰੂਲ, 2023 ਜਿਸ ’ਚ ‘ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਨੀਮਲਜ਼’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ.... ਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ।’

ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏ. ਬੀ. ਸੀ.) ਰੂਲਜ਼, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬੇਦਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ‘ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਤਕ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।

- ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ

vipinpubby@gmail.com