‘ਹਿੰਦੀ-ਚੀਨੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਾਊ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ 2020 ਤਕ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੁਹਾਨ ਅਤੇ ਮਾਮੱਲਾਪੁਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 1,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿਚ 16ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰੀ ਫੌਜੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਥਾ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੌਜੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਪਸੀ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਸ਼ਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ 2020 ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਰੀਵ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ 1993 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਫੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਆਸ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਲਖਿੱਚਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ-ਚੀਨੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਾਊ ਹੈ?

-ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ