ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 243 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 202 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ 89 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਧੀਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 34 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਟੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਸਨ ਡਲਿਵਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਨੇ 55,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਸੌਭਾਗਯ’ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪਕ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਬਿਹਾਰ ਲਈ 57 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਸਥਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਭਲਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਣਨੀਤੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਰਿਹਾਇਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ)