ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ।

ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉਚਿਤ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਨਾ ਫਸੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਸਤਾਨਾ, ਦਲੀਲਾਨਾ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰ-ਉੱਤਰ ਰਹੇ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅਤਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠਕ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਮੁਗਲਾਂ, ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬੰਦਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਤੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ।

ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨ-ਉਲ-ਕੌਮ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 1952 ’ਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ, ਅਕੱਥਨੀ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ’ਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ’ਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਤੋਂ, ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ।

ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਕ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026 ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਬਿਲੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

-ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ