ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਾਦ!

24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਆਓ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਕ ਉਸਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਯਾਤਰਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਮ, ਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਕ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ), ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (2013) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤੋਂ 11 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਨਮ, ਵੰਸ਼, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1987 ਅਤੇ 2004 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ) ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ’ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਹੈ, ਜੋ 16 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਿਰਫ਼ ‘ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਸਿਰਫ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ’ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਸੀ. ਏ. ਏ.-ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਆਦਿ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਭ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।

—ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ