ਖਾਦੀ ਦੇ ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਉੱਦਮ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤੱਕ

ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅੱਜ ਉੱਦਮ ’ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ-ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ‘ਚਾਹ’ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ : ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਾ ਸਾੜੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੁਲਾਹਾ, ਘੁਮਿਆਰ, ਲੁਹਾਰ, ਤਰਖਾਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਹੁਨਰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ। ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਚਰਖਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਯੂਨਿਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1960 ’ਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਲਾਈਨ ’ਚ ਲੱਗੋ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1991-2005 : ‘ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸੌਗਾਤ’, 1991 ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਲਿਮਿਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ। 675 ਆਈਟਮਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਨ ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਲ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਰਤ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ, ਤਿਰੂਪੁਰ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ-ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਗਿਣਤੀ 1991 : 20.5 ਲੱਖ, 2005 : 1.19 ਕਰੋੜ। 5 ਗੁਣਾ ਗ੍ਰੋਥ। 2004 ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ। 675 ’ਚੋਂ 500 ਆਈਟਮਾਂ ‘ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ’। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਓ’, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਐਨਸਿਲਰੀ ਮੇਕਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਸਮਾਲ-ਮੀਡੀਅਮ’ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ-ਸਰਵਿਸ ਦੋਵੇਂ। 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। 2006-07 ਤੱਕ 1.26 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ। 11 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲੈਟਰਲ ਲੋਨ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ’ : 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ 2017 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.। 35 ਫੀਸਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ। ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 90 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਰਜਿਸਟਰ ਪਰ 40 ਫੀਸਦੀ ‘ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ’ ਹੀ ਸਨ।

ਨਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ : ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਲੈਟਰਲ ਲੋਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਲਓ। 2020-2026 : ਉੱਦਮ ਯੁੱਗ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 6.29 ਕਰੋੜ ਉੱਦਮ। ਬੜ੍ਹਤ : 3.79 ਕਰੋੜ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਰ ‘ਐਕਟਿਵ’ ਸਿਰਫ਼ 3.8 ਕਰੋੜ। 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ। ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ। ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

2022-25 ’ਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਰ। ਲਾਗਤ 100 ਰੁਪਏ, ਰੇਟ 95 ਰੁਪਏ। ਸੌ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ 98 ਫੀਸਦੀ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ’ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਦੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਅੱਜ 11 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ, ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ‘ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਨਸ’ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉੱਦਮੀ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਕਲਾਊਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ‘ਸਬਸਿਡੀ’ ਨਹੀਂ, ‘ਸਮਾਨ ਮੈਦਾਨ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਟਨ’ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਬਿਲ ਖ਼ਰਾਬ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਲੋਨ ਨਹੀਂ। ‘ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਇਕ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਖੋ, ਚੀਨ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲੇਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਫ਼ਰਕ ‘ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਨੀਅਤ’ ਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਲੜਕਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਡਰੋਨ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ 20 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਏ. ਆਈ. ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ’ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੈਰਾਜ ’ਚੋਂ ਗੂਗਲ, ਐਪਲ, ਮੇਟਾ, ਟੈਸਲਾ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਪਾ ਕੇ ਧੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਲੀ ’ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ‘ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣ’ ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ‘ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਟਿਕਟ’ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ‘ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਨੋਵੇਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੈਂਡਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ‘ਲੇਬਰ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਲੀਡਰ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੜੇ-ਗਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ