ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸਮਰੱਥ

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਜਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਦਿੱਤਾ।

ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੰਟਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਰੱਖੀ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮੰਡਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਪਰ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਖੋਜਬੀਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੰਦੂਰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ’ਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ’ਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਂਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਿਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਕ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਦਾਨੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੇਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧੂੜ ਚੱਟਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

–ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ