ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਵਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੇ ਇਕ ਹੇਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ।

ਇਸ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਸਨ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਸ਼ਾਟਸ’ ਅਤੇ ‘ਨੋ ਮਰਸੀ’ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ

ਸਰਮਾ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸਮ ’ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੇਟ ਕੈਂਪੇਨ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਏਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ‘ਇਹ ਕੋਰਟ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’। ਇਹ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਹੈ।’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ. ਐੱਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ 17 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।’

ਆਰਟੀਕਲ 32 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਇੱਥੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜਲਦੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਸਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ’ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ’ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮੈਂਡੇਟਸ ਹਨ ਜੋ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਸਮ ਹੇਟ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ