ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰੱਖੀ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 28 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਬਣੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਿਮਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਐਂਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿਸਦਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖੇਤਰਵਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉੁਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ’ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਉਥੇ ਹੀ, ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2047 ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਵਾਧੂ ਧਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ। 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਪਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2019 ਤਕ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ (ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਜਪਾ)