ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ, ਸੀ. ਯੂ. ਈ. ਟੀ.-ਯੂ. ਜੀ., ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ?

ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇਗਾ।

ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਕੋਚਿੰਗ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ?

ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਯੂ. ਈ. ਟੀ.-ਯੂ. ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 3,476 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ?

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ।

੍ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉੱਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਧੁੰਦਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਉੱਤਰ ਅਧੂਰੇ ਦਿਸਣ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ-ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀਆਂ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰੇਵਾਹੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ?

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੰਧ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

–ਸਤੀਸ਼ ਮਹਿਰਾ