ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਜਾਤੀਗਤ ਪਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਯੋਗੀ ਕਿਉਂ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਰੁੱਪ ਦਾ ਪੱਤਾ

ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੇਵਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਅਸੰਤੋਖ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਨਸੰਪਰਕ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ : ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ 3.5 ਲੱਖ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ (UPCOS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 9.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੁਵਾ ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਭਿਆਨ’ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਧਦੇ ਜਾਤੀਗਤ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਵਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਵਰਨ ਵੀ ਠਾਕੁਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹਨ।’’

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਲਪ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ-ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਯਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਸਵਰਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਾਅ : ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਕੜ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਸਪਾ ਲਈ ਹਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ‘ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਓਨਾ ਹੱਕ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਲਿਖਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਖਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਸਪਾ ਨੇ ਯਾਦਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਸਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ?’’

ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. (ਪੱਛੜਾ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ) ਦਾਅ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ, ਸੀਟ-ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਇਕਜੁੱਟ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਲਿਜ਼ ਮੈਥਿਊ

(‘ਆਈ. ਈ.’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)