ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ‘ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨਾਂ’

ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਿਯਮਿਤ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 100 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕੈਂਟੀਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੋਹਾਂ ਦਾ 500-500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

100 ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 11 ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਲਈ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ।

100 ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਦੇ 20 ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਂਟੀਨ ’ਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਫਿਰ 20-30 ਲੀਟਰ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਡਰੰਮਾਂ ਜਾਂ ਇੰਸੂਲੇਟਿਡ ਕੈਸਰੋਲ ’ਚ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਕੋਰ 25.8 ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਨਿਊ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਟ੍ਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਏਜੰਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਕੈਂਟੀਨ ’ਚ ਹਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਾਲੀ ਦਾਲ, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਆਲੂ-ਟਮਾਟਰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਮੁੜ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਜੋ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਵਰਗੀ ਕੈਂਟੀਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 125 ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ, 100 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਅਤੇ 2,000 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲੇਟ ਸ਼ਾਇਦ 50 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲਾਗਤ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ।

ਹਰ ਕੈਂਟੀਨ ਲੱਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ’ਚ 6 ਮੇਜ਼ ਅਤੇ 8 ਸਟੂਲ ਹਨ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਕ ਕੈਂਟੀਨ ’ਚ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੀ 40 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੇਵਲ 8,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਟੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਿੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 48 ਸਾਲਾ ਅੱਪੂ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਰਿਆਇਤੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੱਖਣ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਟੀਨ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ’ਚ ਆਲੂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਦਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ’ਚ ਰਿਆਇਤੀ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੀਤਿਕਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਝੁਨਕਾ ਭਾਕਰ ਕੇਂਦਰ’ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਕੈਂਟੀਨ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਅਟਲ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

‘ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਮੇਂ’ ਵਰਗਾ ਨਾਅਰਾ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਕੁਮਾਰੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਕੈਂਟੀਨ ਇਕ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਟੀ ਕੱਚੀ ਸੀ

ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੈਂਟੀਨ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 34 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਰੀਤਾ ਦੇਵੀ ਆਪਣੀ 8 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨਾਲ ਕੈਂਟੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਮੈਰੂਨ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾਰ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ’ਚ ਮੇਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ।.

-ਨਿਖਿਲ ਐੱਮ. ਬਾਬੂ