ਦੁਨੀਆ ਦੇ ‘ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਇਕ ਗਲਤ ਰੇਖਾ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਸਿਆਹੀ ’ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਇਕ ਪੱਕਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 164 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਵੋਟ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ 6 ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਵੋਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਪ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਯਾਰੀਨਾ ਫੇਰੈਂਸੇਵਿਚ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਉਸ ਦਿਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

‘ਕਰੈਕਟ ਦਿ ਮੈਪ’ (ਨਕਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰੋ) ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਤਾ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟੋਗੋ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1569 ਦੇ ਮਰਕੇਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਉਸ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਉਹ 14 ਵਾਰ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਸੰਕੇਤ-ਵੇਰਵਾ (ਲੇਜੈਂਡ) ਇਕ ਰੱਖਿਆ-ਕਵਚ ਜਾਂ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਵਾਂਗ ਉਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਜੈਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 1948 ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1950 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੈਅ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਮੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ, 1954 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1961 ਦਾ ਮੂਲ ਐਕਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਗੈਰ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ/ਜੇਲ ਜਾਣ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਨ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਰੀਲ ਟਾਪੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਕੀਓ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਸੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਸੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਿੰਦੀਦਾਰ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨੋਟ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸਾਈਚਿਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਆਭਾਸੀ ਚੀਨੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਾਅਵੇ ਰਾਹੀਂ।

ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਰੇਖਾ ਤੁਰੰਤ ਬਿੰਦੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੀਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਖਾ ਗੂੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜਕਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚੌਖਟਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੂਲਕ ਹਰਜਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

- ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

(ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ)