ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੱਕ : ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ?

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਰੁਕਣ ’ਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਗੁੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੌਂਠਾ ਗਰਮ ਤਵੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੰਦੂਰ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੜਾਹੀ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਲੀਆ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੈਕਡ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੰਦਗੀ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਾਕਰੋਚ ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਅਸਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਥਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੇਨਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਰਸੋਈ ’ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।

ਇਸੇ ਲਈ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸੋਈ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ।

ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ’ਤੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਢਾਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਢਾਬਾ ਫਾਈਵ-ਸਟਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।

ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਰ ਢਾਬਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਧੀਆ ਢਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ—ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੈਕਡ ਖਾਣਾ : ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਕਡ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂਡਲਜ਼, ਚਿਪਸ, ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਕਟ ’ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਰਾਕ-ਜਾਂਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਕਲਾਊਡ ਕਿਚਨ, ਬੇਕਰੀਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਗੋਦਾਮ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਕੈਟਰਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਜ ਅਤੇ ਲੱਭਣਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ, ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਸਬਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਢਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ, ਸਾਫ਼, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਢਾਬੇ ’ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਦੇਵੀ ਚੇਰੀਅਨ