2025 ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ

2024 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਣਉਚਿਤ ਸੌਦਾ: ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੀਤੀਗਤ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਅਧੀਨ 1995 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2009 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਵਿਚ 12,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ 1,400 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 15 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਇਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2-3 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ, ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਸਿਲਕਿਆਰਾ-ਬਾਰਕੋਟ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ 41 ਮਜ਼ਦੂਰ 17 ਦਿਨ ਫਸੇ ਰਹੇ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਾਨੂੰ 2025 ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 2025 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ :

1) ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਘਵਾਦ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਚਵਰਕ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

2) ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ : ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3) ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ : ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਛਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

4) ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ : ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2025 ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ 2025 ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ