ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਜ ਲਈ ਕਤਲ : ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਘੱਟ

ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਜ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਜ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਲਾੜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ, ਪੋਨੇਰੀ ਨੇੜੇ, ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਠੀਕ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਰੂਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਅਨੁਸਾਰ, 2017-2022 ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਜ ਦੇ ਔਸਤਨ 7,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 7,000 ਦਾਜ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 4,500 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਅਟਕੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ‘ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਬੂਤ ਅਣਉਚਿਤ ਸਨ’, ‘ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ’।

ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਅਟਕੇ ਰਹੇ। 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾਜ ਕਤਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪੜਾਅ ’ਚ ਅਟਕੇ ਰਹੇ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। 2022 ’ਚ ਦਾਜ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲਟਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਔਸਤਨ 6,500 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ 100 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2017-2022 ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 6,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਾਜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2017-2022 ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਜ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 19 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉਸ ਅਰਸੇ ’ਚ ਦਾਜ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ, ਬੰਗਾਲ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ।

ਦੇਵਾਂਸ਼ੀ ਬਿਹਾਨੀ, ਵਿਗਨੇਸ਼ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ