‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪਰਿਆਸ’ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਸਾਫ ਝਲਕੇ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਕ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਬੀਤੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੌੜ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਛੜਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੰਬਰ 1 ਇਕ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। 1980 ਤੋਂ 1985 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 21.75 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। 2023-24 ’ਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ 6.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 8.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 25.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਦੇ ਬੀਮਾਰੂ ਜਿਹੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 24 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 46 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ 38 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 3.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਈਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਟਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 6.2 ਫੀਸਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 13 ਫੀਸਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 8.8 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਫਾਰੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 15.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 7,693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ 0.49 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 67,502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (4.17 ਫੀਸਦੀ), ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਲ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਠਹਿਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਸੰਕਟ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰੀ ਆਮਦਨ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚ ਜਵਾਨੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2004-05 ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 24 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 45.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਘਟਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਭਾਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟਸ’ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਕਿਉਂ : ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, 13 ਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ, ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋੜ ਸਕੇ।

ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਲਿਕਿੰਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 21,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ’ਚ ਸਾਈਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼, ਟਰੈਕਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁਡਜ਼, ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੰਤਰ ਆਦਿ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ।

1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ’ (ਈ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ‘2047 ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)