ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾਖੁਸ਼ ਕੌਣ?

ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ) ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੌੜਾ ਤਰਕ ‘‘ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਓਨੇ ਅਧਿਕਾਰ’’ ਵੀ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਰਭ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਕ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਇਕ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ 1971 ਦੇ ‘‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’’ ਵਰਗੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 2014 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ, ਪੜਾਅਵਾਰ, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਧਰਾਤਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਪਤ-ਅਾਧਾਰਤ ਗਿਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2011 ਵਿਚ 28.8 ਸੀ, ਜੋ 2022 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 25.5 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰ ਖਪਤ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗਿਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ 100 ਅਤਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਮਰੀਕਾ (41.8), ਚੀਨ (35.7), ਫਰਾਂਸ (31.2) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ‘ਖਪਤ’ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਿਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਡਬਲਿਊ. ਆਈ. ਐੱਨ. ਡੀ.) ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ (62) ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲਿਊ. ਆਈ. ਐੱਨ.ਡੀ. ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਬਲਿਊ. ਆਈ. ਐੱਨ.ਡੀ. ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ-ਆਧਾਰਤ ਗਿਨੀ ਵਿਚ ‘‘ਅਸਮਾਨ’’ ਅਤੇ ਖਪਤ-ਆਧਾਰਤ ਗਿਨੀ ਵਿਚ ‘‘ਬਰਾਬਰ’’ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ-ਆਧਾਰਤ ਗਿਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤ ਗਿਨੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। 2011-12 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ 27.1% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 5.3% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰ (2.15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ 2.3% ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (ਅਾਈ. ਐੱਲ. ਓ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਾਈ. ਐੱਲ. ਓ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ 19% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 64.3% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 94 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 142 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਯ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ/ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਂਗਸ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲ ਬੈਰੌਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਆਗੂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਬੇਰਹਿਮ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸਾ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘‘ਆਕਸਫੈਮ’’, ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ’’ ਅਤੇ ‘‘ਓਪਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’’ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ