ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿੰਤਾਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

Tuesday, Oct 01, 2024 - 06:05 PM (IST)

ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਣੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਾਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 2018 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਕਵਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਵਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਡੰਗ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

‘ਹੈਲਪਏਜ ਇੰਡੀਆ’ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

‘ਕੋਲੀਅਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 2.1 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਠੋਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ


Rakesh

Content Editor

Related News