ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ - ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਜਪੂਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਇਕ ਰਾਜਪੂਤ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 32 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ‘ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ’ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਪੂਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਰਾਜਪੂਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ।

ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੁੰਵਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ