130ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 368 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : (2) ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਸ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 293 ਮੈਂਬਰ ਹਨ (ਕੁੱਲ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 133 (ਕੁੱਲ 245 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ)। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 250 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 112 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 182 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 82 ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ, ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ., ਬੀਜਦ, ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏ. ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦਾਅ : ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ (130 ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤਹ ’ਤੇ, ਇਹ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ (ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਹਾਂ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਨ। ਜੋ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ : ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਤਜਰਬਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ-ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ।
-ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ’ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60-90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
-ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

‘ਇੰਡੀਆ’ ਧੜਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ’ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ (ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਵਾਂਗ) ਬਿਹਾਰ (2025) ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (2026) ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ (22 ਅਗਸਤ, 2025) ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 12 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੈਮਰੂਨ, ਕਾਂਗੋ (ਡੀ. ਆਰ. ਸੀ.), ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਰਵਾਂਡਾ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ