ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਤਾਅਨਾ-ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ?

2024 ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਫਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 130ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੁੱਪ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੱਝ ਜਿਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਦ੍ਰਮੁਕ ਅਤੇ ਅਨਾਦ੍ਰਮੁਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਅਘਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਨਵੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ? ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਜਾਲ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 9 ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 1996 ’ਚ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2013 ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ।

ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਗ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਹੈ।

ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 2556 ਵਿਧਾਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੱਚ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪਨਾਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸਹੱਦਾ ਜੋੜਨਗੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ?

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼