ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਦਿਓਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਔਰਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਟੋਵ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਨੂੰਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੂੰਹਾਂ ਸਟੋਵ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਟੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਫਟਣਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਖੇਤ ਆਦਿ ਵੇਚਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਤ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਗੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।

ਇਕ ਪਾਸੇ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ’ਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਵ-ਇਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਧੀ ਵਲੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ ਜੋ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ