ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾਤਾ ਕੋਈ ਕਰ ਚੋਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਪਲਾ : ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰਚ ਹੋਈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਝਾੜੂ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਮੌਗ ਟਾਵਰ ਸਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਆਈਟਮ ’ਚ 50 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਖਰਚਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਗਰੈਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈੱਸ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੋੜ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਜ਼ੌਰੀ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬਜਟ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢੱੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਕ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਦੋਹਰੀ ਤੀਹਰੀ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੰਜਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ’ਚ ਗਲਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ । ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਦ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਘਟੀ ਆਮਦਨ ਵਧਿਆ ਖਰਚਾ : ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਦ ਖੋਖਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਈਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ- ਓਧਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ