ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ

ਨਕਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ, ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਾਨਾ : ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸਨ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੱਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੀ ਉਸ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਪਲਟਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਨ। ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੱਠਧਰਮੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ : ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਕਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬੰਗਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਰਚਨਾ ਜੰਗਲ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਦ ’ਚ ਜਿਊਣ ਦੀ ਘੁਟਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੰਤੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਭੈਅ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਤੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਚ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ : ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਲਾਸਤਾ ਕਹਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਜਿਊਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ