ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ!

ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 3 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ’ਚ ਇਕ ‘ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ’ ਹੋਟਲ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 12 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਅਲੀਗੰਜ ’ਚ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਅੱਗ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ 13,000 ਤੋਂ 15,000 ਲੋਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਸਤਹੀ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ’ਚ ਲੁਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਟਲ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਗਰਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਕਈ ਪੀੜਤ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਲਖਨਊ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ, ਬੰਦ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਰਗ, ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2026 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ 45 ਲੋਕ ਅੱਗ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਰ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਫਾਇਰਪਰੂਫ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਸਰਕਟ, ਖ਼ਰਾਬ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਟਾਫ਼, ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਭੀੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ (1997), ਰਾਜਕੋਟ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ, ਗੋਆ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ

ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ : ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਾਇਰ ਆਡਿਟ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ’ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ : ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ, ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਰੈਟਰੋਫਿਟਿੰਗ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ : ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਫਾਇਰ ਡ੍ਰਿਲ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ : ਏ. ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਇਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ : ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਏ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ 2017 ਦੇ ਗ੍ਰੇਨਫੇਲ ਟਾਵਰ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 72 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ‘ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2022’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਖਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ, ਨਿਯਮਿਤ ਫਾਇਰ ਡ੍ਰਿਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਭੂਚਾਲ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਅਤੇ ਫਾਇਰ-ਰੇਟਾਰਡੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਪਦੰਡ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਏ.) ਅਤੇ ‘ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ (ਓ. ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਏ.) ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਰਿਸਕ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ