ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਵੋਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨੀਤੀ-ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ 7.5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਕਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਧਾਗਿਆਂ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 5.5 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਐਕ੍ਰੇਲਿਕ ਫਾਈਬਰ ’ਤੇ 2.55 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ : ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 15 ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 42 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ 69 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 75.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ 65.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 6 ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਪੀ. ਟੀ. ਏ.) ਹੋਰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਔਸਤ ਮੋਸਟ-ਫੇਵਰਡ-ਨੇਸ਼ਨ (ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ.) ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ. ਡਿਊਟੀ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ. ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸਨ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੌਟ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 52,000 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਚ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 47,000 ਤੋਂ 52,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹਨ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਿਜਰਤ : ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੇਚਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਆਦਿ ’ਚ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਸੀਆਨ ’ਚ ਬਣਾਓ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੇਚੋ’ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਪੁਟ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਟੀਲ, ਕੈਮੀਕਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸੋਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ’ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਟੋ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਫੋਰਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਪਲਾਂਟ ਗਲੋਬਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ (ਸਾਫਟਾ) ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਲ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫਗਾਰਡ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਰਿਆਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ।

-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ)