ਈ. ਡੀ. ਬਨਾਮ ਦੀਦੀ : ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ਬਨਾਮ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਭੀੜ ਜੁਟਾਈ ਸੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਵੀ ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਆਈ-ਪੈਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਘਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੀਸ਼ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ-ਪੈਕ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ 5 ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ-ਆਈ-ਪੈਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਜਾ-ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਚੌਥਾ-ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ’ਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪੰਜਵਾਂ-ਕੀ ਹੁਣ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਰਵਰੀ 2024 ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵਲੀ ਸ਼ਾਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਈ. ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪੇ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਈ. ਡੀ. ਕੋਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਤੋਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਟਾਫਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ